नई दिल्ली (कॉरीडोर ब्यूरो): सत्ता के शीर्ष प्रशासनिक केंद्र नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) एवं केंद्रीय सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण, पदोन्नति और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं।

1. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति एवं प्रशासनिक फेरबदल

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने 1993 से 1996 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव स्तर पर तैनात करने के आदेश जारी किए हैं। ऊर्जा, कोयला, वाणिज्य, भारी उद्योग और वित्त जैसे मुख्य मंत्रालयों में नई नियुक्तियों से नीतिगत निर्णयों में तेजी आने की उम्मीद है।

2. मुख्य प्रशासनिक नियुक्तियों के मुख्य बिंदु

• ऊर्जा एवं कोयला मंत्रालय: हरित ऊर्जा संक्रमण और राष्ट्रीय ग्रिड सुदृढ़ीकरण के लिए अनुभवी अधिकारियों को विशेष प्रभार सौंपा गया है।
• कार्मिक मंत्रालय (DoPT) की नई गाइडलाइंस: अधिकारियों के 360-डिग्री मूल्यांकन और आकांक्षी जिलों में जमीनी कार्यों के आधार पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के नियमों को और अधिक पारदर्शी बनाया गया है।
• केंद्रीय पुलिस प्रशासन: गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (BSF), सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को एडीजी एवं आईजी स्तर पर महत्वपूर्ण सुरक्षा कमान सौंपी है।
• राजस्व बोर्ड (CBIC & CBDT): देश भर के प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक सर्किलों में नए प्रधान मुख्य आयुक्तों की तैनाती कर डिजिटल टैक्स स्क्रूटनी को गति दी गई है।

3. गलियारों की फुसफुसाहट (Whispers in the Corridors)

आगामी दिनों में कई वरिष्ठ केंद्रीय सचिवों के सेवानिवृत्त होने के कारण केंद्र सरकार में सचिव स्तर के विशाल फेरबदल की संभावना है। नीति आयोग, वाणिज्य मंत्रालय और डीआईपीएएम (DIPAM) में लैटरल एंट्री विशेषज्ञों और वरिष्ठ प्रशासकों के नए पैनल पर अंतिम विचार-विमर्श जारी है।